ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, CBDT ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ GST ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ UPI 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, UPI ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 1,389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 2,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 3,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।