ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ, ਪ੍ਰੀ-ਲੇਬਲਡ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ GST ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੀ-ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ
ਅਨਿਰੁਧ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਮਨੋਜ ਮੈਨਨ, ਕਰਨ ਭੁਵਾਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਹੀਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵਰਗੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।