ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਸਟੀਐਫ, ਈਡੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।