ਮੁਹਾਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ SKM ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, “ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।"