Amritsar News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (24 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।