Amritsar News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।