Cancels 2015 Recruitment Notification: ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਓਹੀ ਪਦ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਅਤੇ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਟਾਫ਼
CAT ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੀਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੇਡ ਪੇ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ (ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।