Chandigarh Administration On Shops: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1958 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੱਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼
ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।