ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ - ''ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੀਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ/ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।