Mayor Amarjit Singh Sidhu: ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਚੈਸਟਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਚੌਂਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਉ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।