Jalandhar News: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜੀ.ਜੀ.ਓ. 1836 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਬੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਉਣੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।