Ludhiana News: ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 54 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11500 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।