Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਅੱਜ ਛੱਡੇ ਕਿਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।