Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।


ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 


ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।