ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੱਸਾਕਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਮਮੀ ਗੋਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਾਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੋੜਣੇ ਪੈਣ।
16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਲਿਫ਼ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਲਿਫ਼ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਗਨਾ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਸਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ 30–40 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੇ ਮੁੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਲਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੈ ਤਲਵਾਰ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ "ਇਕਪੱਖੀ ਹੁਕਮ" ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਜ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।