ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ (Departmental Action) ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸੋਫਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ JMIC ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਇਹ ਚਾਰੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੀ 2023 ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ
ਜੂਡਿਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਵਿਪਾਲ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 176/2008 ਦੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸ.ਆਈ. ਦੇਵਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 409 ਅਤੇ 120-ਬੀ IPC ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਆਈ ਨੀਰਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡੀ
ਡਾ. ਸੋਫਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ASI ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SI ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ FIR ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ SI ਦੇਵਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
JMIC ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਂਇਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਡਾ. ਸੋਫਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਸਾਬਕਾ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ASI ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SI ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।