Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਏਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਟੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਨਿਯਮਤ ਏਟੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ, ਨਵਨੀਤ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਟੀਪੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਰੈਗੂਲਰ ਏਟੀਪੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਚਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਏਟੀਪੀ ਅਤੇ ਐਮਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।