Amritsar News: ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਐਨਸੀਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।