Fact Check : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਗੋਲਡ ਰਿਜ਼ਰਵ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।