ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ 'ਆਪ' ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੰਗਪੁਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਪੁਰਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵੰਡਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਠੋਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।