Passport ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ Renewal ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2026 ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਿਯਮ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸਦ
2026 ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ।