Budget 2026: ਹਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਬਜਟ ਮਿਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ?
2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਕ ਦੀ ਉੱਮੀਦ
ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, AMFI ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।