CAA Rules In India: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।



ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ।


 


CAA ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ?


CAA ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


CAA ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। .


 


ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?


ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਸੋਧ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, CAA ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।


CAA ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ?


CAA ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਸੰਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 


2020 ਤੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।