Fake Encounter Cops Convicted: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 655 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
2006 ਵਿੱਚ ਏਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਸਮੇਤ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।