ਅੱਜਕਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ
ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੱਤ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਸਿਲਵਰ ਆਇਓਡਾਈਡ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਣ।
ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1940 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰ ਸਡੋਵਸਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਨਕਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ/ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।