ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 36 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 49 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ।
ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ
ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 49 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 13 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 363 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।