Pakistan Protests Gen-Z: ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ।
ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ?
ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ, 1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Gen-Z ਦਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, Gen-Z ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Gen-Z ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, Gen-Z ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, Gen-Z ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ #EndSARS ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ
ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਨਵੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।