Netherlands Prisons : ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ,ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Continues below advertisement

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ (Rehabilitation) ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਐਂਕਲ ਮਾਨੀਟਰ (Electronic Ankle Monitor) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਡੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਤ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।