False Marriage Promises: ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 69
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 88 ਜਾਂ 89 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 69 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।