ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਸਥਿਤ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ?
ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਲਵਾ?
ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਵਾ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਲਵਾ ਆਟੇ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅਤੇ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ?
ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।