Female Driver Choice In Cab: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਬ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਹ ਫੀਚਰ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੰਗ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਲਾਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।