ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਐਜੀਂਗ ਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੇਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ 1954 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।