7 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ 6 ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Central Government and Central Autonomous Bodies ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 164 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 189 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ 164 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ C&AG ਅਤੇ UPSC ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਚਆਰਏ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ X, Y ਅਤੇ Z ਕਲਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਿ X ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ HRA ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Y ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ Z ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।