ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।