ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ
11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਰਤਾ ਅਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ