ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਘਿਰਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਬਰਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕਸੂਤਾ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਬਰਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ।