ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਆਦਿ ਸੰਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।-
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2015 'ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।-