ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 6.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 9% ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ' 'ਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।