ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾਂਭਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਫ਼ਾ ਨੰ. 18 ਉੱਪਰ ਪੈਰਾ ਨੰ. 14 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਾਸਰ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 118 ਸਾਲ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।