ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ’ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 21 ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਪੰਜਾਬ) ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਈ ਜੀ ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਇਓ ਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।