ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 359 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 528 ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 32 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 16,606 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9243 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 7363 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਮਾਣਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਸ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।