ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀਸੀਐਲ) ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ 26707.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 3,26,839 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ 1,27,575, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 80025, ਪਨਸਪ ਨੇ 48387, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ 5627 ਤੇ ਪੀਐਸਡਬਲਯੂਸੀ ਨੇ 38116 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਧੀਨ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 170 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।