ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸੌਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।