ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਮ.ਐਲ. ਨਿਊ ਡੈਮੋਰੇਕਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਲੋਕ-ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨਕਲਾਬੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਜਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।