ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।