ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੀ 1992 ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।