ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਤੋਮਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੱਦ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੀਪਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਮ ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ।