Rakesh Tikait: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "01.04.2025 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 09.07.2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।