ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਰਗੜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਛੇਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਲੇਟ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਨਮੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛੇਤੀ ਲਵਾਈ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1590 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ ਸੁਪਰਫਾਈਨ ਹੁਣ 1770 ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ। ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਧੁੰਦ ਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।