ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ।